प्रश्न- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद विभिन्न वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं में सुधार लाते हुए विनियमन व नियंत्रण कार्यों में सुधार किये गये जिनके परिणामस्वरूप इस बैंकिंग अधिनियम का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय 5 अनुसूचियाँ तथा कुल 58 अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान अग्रवत हैं -

1. नाम, क्षेत्र एवंलागू होने की तिथि (Name, Scope and Date of Enforcement ) [ धारा 1] - इस अधिनियम का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 है। यह सम्पूर्ण पर लागू होता है। इसके प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रैल, 1935 है।

2. पूँजी (Capital ) [ धारा 2] - रिजर्व बैंक की विद्यमान पूँजी 5 करोड़ रुपये है जो प्रत्येक 100 रुपये वाले 5 लाख अंशों में विभक्त है। इसके अंश भारत सरकार के पास है तथा यह राष्ट्रीयकृत संस्था है। प्रारम्भ में यह निजी अंशधारक बैंक के रूप में था।

3. विभाग या शाखाएँ (Departments and Branches) [धारा 6] - इस धारा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश में कहीं भी शाखाएँ या एजेन्सियाँ खोल सकता है। यह भारत के बाहर भी अपने कार्यालय एवं शाखाएँ स्थापित कर सकता है। परन्तु इसके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व- अनुमोदन आवश्यक होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग निम्नलिखित होते हैं-

1. बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ( Banking Operation and Development Department) - यह विभाग सार्वजनिक ऋण जमा खाते तथा प्रतिभूतियों सम्बन्धी कार्यों को देखता है।

2. निर्गमन विभाग (Issue Department) - यह विभाग नोट निर्गमन सम्बन्धी व्यवस्था को देखता है।

3. आर्थिक विश्लेषण व नीति विभाग (Economic Analysis and Policy Department) - यह विभाग देश की आर्थिक समस्याओं के बारे में अनुसंधान करता है और उसके परिणाम को मासिक पत्रिका में प्रकाशित करता है।

4. सांख्यिकी विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग (Statistical Analysis and Computer Service Development) - यह विभाग आर्थिक क्षेत्रों के आंकड़े एकत्र करता है और विश्लेषण करता है और दो वॉल्यूम में प्रकाशित करता है।

5. विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग (Foreign Currency Control Department) - यह विभाग विदेशी विनिमय के लेनदेन सम्बन्धी क्रियाओं पर नियन्त्रण करता है।

6. औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग (Industrial and Export Debt Department) - यह विभाग औद्योगिक वित्त व निर्यात ऋण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए नीतियाँ निर्धारित करता हैं।

7. निरीक्षण विभाग ( Inspection Department) - यह विभाग रिजर्व बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण करता है।

8. वित्तीय कम्पनी विभाग (Financial Companies Department) - यह विभाग गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा स्वीकार की गई जमाओं पर नियन्त्रण करता है।

9. आन्तरिक ऋण प्रबन्धन विभाग (Internal Debt Management partment) - यह विभाग आन्तरिक ऋण प्रबन्धन की नीतियों और परिचालनों को मजबूत करता है

10. स्वर्ण विभाग ( Gold Department) - यह विभाग जनता से स्वर्ण प्राप्त करके निधि को मजबूत करता है।

11. मानव संसाधन विकास विभाग (HRD Department) - यह विभाग रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएँ मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा चेन्नई में हैं।

प्रबन्ध (Management ) [ धारा 8] - भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबन्ध 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा होता है। इस मण्डल का गठन अग्रवत होता है -

(i) एक गवर्नर तथा अधिकतम चार उप-गवर्नर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इनके वेतनमान केन्द्रीय सरकार के परामर्श के अनुसार केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित होते हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत चार संचालक प्रत्येक स्थानीय मण्डल से एक होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 10 अन्य संचालक जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक जो सरकारी कर्मचारी होगा। इसे संचालक मण्डल की सभा में मताधिकार न होगा। परन्तु उसे भाग लेने व बोलने का अधिकार होगा।

सदस्यता हेतु आयोग व्यक्ति (Persons Ineligible for Membership) [ धारा 10] - निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय या स्थानीय मण्डल में नियुक्त नहीं किया जा सकता है-

1. दिवालिया
2. मानसिक रूप से अनुपयुक्त व्यक्ति
3. सरकारी कर्मचारी
4. बैंक में कार्यरत व्यक्ति
5. किसी व्यावसायिक संठन का सदस्य अथवा सरकारी बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य।

सदस्यता का प्रत्याहरण (Withdrawal of Membership) @धारा 1] - केन्द्रीय या स्थानीय बोर्ड का कोई सदस्य अपनी सदस्यता को निम्नलिखित तरीके से वापस ले सकता है-

1. त्यागपत्र देकर,
2. केन्द्रीय सरकार के आदेश से,
3. जब गवर्नर या डिप्टी गवर्नर से त्यागपत्र के लिए कहा जाये,

4. यदि कोई सदस्य छुट्टी लिए बिना लगातार तीन बोर्ड सभाओं से अनुपस्थित रहता है तो उसे हटा दिया जायेगा।

5. यदि रिजर्व बैंक का कोई संचालक या स्थानीय बोर्ड का कोई सदस्य संसद या विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाये।

व्यवहार जिन्हें रिजर्व बैंक कर सकता है (Business which the RBI may Transact) [धारा 17] - रिजर्व बैंक निम्नलिखित व्यवहार कर सकता है-

1. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों व अन्य व्यक्तियों से बिना न्याय के जमाएँ स्वीकार करना।

2. भारत में आहरित तथा देय विनिमय बिलों व प्रतिज्ञापत्रों का य विक्रय करना।
3. अनुसूचित बैंकों के साथ विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना,
4. स्कन्ध, कोषों, प्रतिभूतियों, स्वर्षा या रजत या इनके स्वामित्व के प्रपों पर ऋण या अग्रिम देना।

प्रत्यक्ष कटौती का अधिकार (Power of Direct Discount ) [ धारा 18 ] - जब रिजर्व बैंक के विचार से विशेष दशाओं के कारण भारतीय व्यवसाय, उद्योग व कृषि के हित में साख नियमन हेतु आवश्यक हो तो बैंक ऐसे विनिमय पत्रों की कटौती कर सकता है जो अधिनियम की धारा में क्रय-विक्रय या कटौती के पात्र नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों को धारा 20 व 21 में दिया गया है।

नोट- निर्गमन अधिकार (Right to issue Currency Note) [धारा 22 से 26 (a) तक] - रिजर्व बैंक के पास भारत में नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है। यह कार्य बैंक का नोट निर्गमन विभाग करता है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट विधिमान्य मुद्रा होते हैं।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में नोट निर्गमन हेतु धरोहर, अनुसूचित बैंकों के दायित्व, आदि के सम्बन्ध में भी प्रावधान किये गये हैं।

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